ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਸਤੰਬਰ 2024,
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਵਾਰਾ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਂ)  ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਊ ਹਤਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ
ਬੌਸ ਇੰਡੀਕਸਗਊ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1970 ਵਿੱਚ , ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ (ਬੌਸ ਟੌਰਸ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਬ੍ਰੀਿਡੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ
ਹਨ
ਬੌਸ ਟੌਰਸਿਕਸਮ. ਇਸ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਦੇਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਭਾਵ,
ਬੌਸ ਇੰਡੀਕਸ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਵੀਂ
ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਐਨ.ਜੀ.ਓ
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ- ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਂਝਪਨ, ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸਡ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,
IVF-ETT, ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਯਤਨ

ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ   ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ: a)ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਸੈਕਟਰ
ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

b)ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ  ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
c)ਵਾਧੂ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ PDF ਤੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ